ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

 • ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ  ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੱਤਾ (ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੱਤਾ 6 ਤੋਂ 8 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਢੋਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 58 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਲਿਆਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 58.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਹਿਮ 6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਰਜਬਾਹਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਰਜਬਾਹਾ, 5-ਆਰ ਰਜਬਾਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿੰਗਵਾਹ ਰਜਬਾਹਾ, 6-ਆਰ ਰਜਬਾਹਾ ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਰ (ਰੇਡਵਾ, ਹਸ਼ਮਤਵਾਹ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਨੱਥੂਵਾਹ ਮਾਈਨਰ) ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 11772 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 17516 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਇੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਧਰਮਕੋਟ, ਰੇਡਵਾਂ, ਪੰਡੋਰੀ ਅਰਾਈਆਂ, ਬੱਡੂਵਾਲ, ਮੂਸੇਵਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

*"ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੰਮਲ"*

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਅਤੇ 2 ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ 49 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 55 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸੇਮ ਨਾਲੇ 19 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 820 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 10 ਸੇਮ ਨਾਲੇ 30 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 235 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 2025-26 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 19 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 820 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।